लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका दुई वटा विधेक राय सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
पुनर्विचारका लागि भन्दै उनले प्रदेश सभामा विधेयक फिर्ता गरेका हुन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । 
