काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको भवन निर्माणका लागि गरेको जग्गादान ‘प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनुकुल नभएको’ जनाएको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्काललाई जग्गादानसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न र नगराउन अल्पकालीन आदेश दिएका छन् ।

गुरुङले एमाले भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेपश्चात विवाद उत्पन्न भएको थियो । अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले यो कार्य रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चले आज अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ध्रुवलाल श्रेष्ठ र डा. सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बहस गरेका थिए ।

यस्तै विपक्षी नेकपा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य र डिल्ली मैनाली एवं अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।  नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलको रुपमा दर्ता भई राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहेको आदेशमा उल्लेख छ । यसरी दर्ता भएका दलहरुले सो ऐनको दफा ३८ र ४०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्ने न्यायाधीशले स्मरण गराएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीमध्येको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गादान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका( २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गादान प्राप्त गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ३८ (५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरु प्रभावित भई त्तगष्म एचय त्रगय को अवस्था सृजना हुनसक्ने अवस्था आउने सर्वोच्चको तर्क छ ।

सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म हक-हस्तान्तरणलगायतको काम कारबाही नगर्न र नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।