काठमाडौं – सहकारी रकम अपचलनमा हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो अन्तिम आशा भनेकै अदालत मात्रै भएको बताएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा लामिछानेले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आफ्नो मुद्दा सुरुदेखि नै राजनीतिकरण भएको अदालतमा बहसका क्रममा उल्लेख गरे । वास्तविक सहकारी पीडितमाथि भने अन्याय भएको लामिछानेले तर्क गरे । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले नै पहल गरेको रविले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, उनले आफू पहिल्यैदेखि सञ्चारकर्मी भएको र आफू पब्लिक सर्भेलेन्समा बसेको र आफ्ना कर्म जहिल्यै सार्वजनिक नै रहेको पनि बताए ।
‘म पब्लिक सर्भिलेन्समा सधैँ बसेको मान्छे हुँ । टेलिभिजन खोल्दाखेरी लुकेर खोलिएको थिएन’, लामिछानेले बहसका क्रममा भने, ‘त्यतिखेर सार्वजनिक ऐलान गरेर यी सञ्चालकहरुसँग म काम गर्दैछु, यिनको केही उजुरी छ भने हाम्रा टेलिभिजनका पत्रकार त्यसबारे समाचार बनाउन पनि स्वतन्त्र छन् भनेकै थियौं ।’
रविसँगको भनाइमा न्यायाधीश बेल्बासेले यो अनुसन्धानको चरण भएको दोषी नभनिएको र निर्दोष हुन सक्ने रविलाई बताएका थिए । उनले कसले पोल्यो भन्दा पनि तथ्यले के देखायो भन्ने आधारमा निर्णय हुने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनले आफूलाई देशभरि मुद्दा हालेर हैरान बनाइएको गुनासो पोखेका थिए । त्यसमा न्यायाधीश बेल्बासेले अहिले कास्कीबाट छुटेपनि अन्य जिल्लामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको र त्यहाँबाट पनि पक्राउ पर्ने जनाएका थिए । बरु कास्कीबाटै अन्य जिल्लामा गएर अनुसन्धानमा सघाउने विकल्प न्यायाधीशले रविलाई सुझाएका थिए ।
अदालतले आजै उनलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।
यस्तो छ न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेकोको इजलासमा रवि लामिछानेले राखेको धारणा र सवाल-जवाफः
यतिखेर मैले यहाँहरुलाई भन्ने भनेको, मेरो अन्तिम आशा भनेकै सम्मानित अदालत मात्रै हो । किनभने यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म बढी नै राजनीतिकरण भएको मुद्दा हो । म त अलि आवाज भएकै मान्छे हुँ, ठाउँ–ठाउँमा बोलिरहन्छु । तर, राज्यले सहकारी पीडितका लागि कहीँ बोलेको छैन । उहाँहरु माथि थप अन्याय भएको छ ।
श्रीमान्, हामीले त्यातिखेर नै प्रतिवेदनमार्फत कसरी सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । मन्त्री हुँदा मैले फास्ट ट्रयाकबाट अध्यादेश ल्याएर भएपनि समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पत्र लेखेको थिएँ, जुन अघि यहाँ पढियो । मन्त्रिपरिषदको त्यही बैठकबाट बाहिर निस्केर सरकारका प्रवक्ताले फस्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गछौँ भनेर भन्नू भएको थियो । त्यसको पहल नै मैले गरेको थिएँ ।
श्रीमान्, एउटा सञ्चारकर्मीको रुपमा मेरो कर्म जहिल्यै सार्वजनिक नै छ । म पब्लिक सर्भिलेन्समा सधैँ बसेको मान्छे हुँ । टेलिभिजन खोल्दाखेरी लुकेर खोलिएको थिएन । त्यतिखेर सार्वजनिक ऐलान गरेर यी सञ्चालकहरुसँग म काम गर्दैछु, यिनको केही उजुरी छ भने हाम्रा टेलिभिजनका पत्रकार त्यसबारे समाचार बनाउन पनि स्वतन्त्र छन् भनेकै थियौं। कसैले देखाउनुभयो भने एक मिनेटभित्र सार्वजनिक बहसमा ल्याउँछु पनि भनेकै हौं। ति गलत रहेछन् भने कि तिनीहरु हुन्नन् कि म हुन्न भनेको भिडियो अहिले पनि टेलिभिजनको रेकर्डमा छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरको टेलिभिजनमा जिबी राईले म लगानीकर्ता हुँ, मैले राम्रोसँग गरेको हुँ, जिम्मेवारी लिन्छु भनेको कुरा अहिलेसम्म पनि रेकर्डमै छ। गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको पैसा बैंकिङमार्फत भएको हो । ७ महिनामा ’वल्र्ड क्लास’ टेलिभिजन बनाउने जिम्मेवारी लिएको हो र मेरो विज्ञता त्यही भएको हुनाले त्यसरी काम गर्दै गइयो।
मलाई नै कारण बनाएर, मेरै विषयमा कुरा उठेको हुनाले मलाई नै केन्द्र बनाएर संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाईयो। त्यसकारण प्रतिवेदनको मध्यविन्दुमा म नै थिएँ । सरकार परिवर्तन भयो, मानिसको बोली परिवर्तन भयो । त्यसखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीजी ले बोल्दा आफ्नो मनबाट बोल्नुभएको होइन। सबै अनुसन्धान गरेका निकायलाई बोलाएर, बुझेर उहाँले त्यो कुरा बताउनुभएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसै गरी बुझेर बोल्नु भएको थियो। प्रहरी प्रमुखले सबै निकायहरुलाई बोलाएर, सोधेरै भन्नुभएको हो ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि खोजेर, बुझेरै पत्र दिएको हो।
जिबी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने जनप्रतिनिधिको रुपमा म आफूलाई दाबी गर्न चाहन्छु श्रीमान् । मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग दुई पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेँ । उहाँले दिएकै उपायअनुसार जिबी राईको पासपोर्ट खारेज गर्नु यही अदालतमा निवेदन आएको हो। तर, सम्मानित अदालतबाट आदेश आउन सकेन । जिबी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जमिनमुनी भएपनि आकाशमा भएपनि पक्रन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिने मानिस पनि मै हुँ, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनको लागि सबैभन्दा बढी प्रतिवेदन दिनेमा म आफैँ संलग्न भएको हो । सार्वजकि रुपमा, अहिले त यो यो विषय आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन नि ।
त्यो अवधिमा श्रीमान्, अरु मानिसहरुलाई न्याय दिने कार्यक्रमको स्वरुप मेरो थियो । कयौँ मानिसहरु आउँथे त्यहाँ न्याय माग्नको लागि । त्यहाँ मैले काम गर्दा देशभरका सयौँ, हजारौँ सहकारी पीडितहरुको विषय उठाएको रेकर्ड अझै पनि छ । तर यही सहकारीका मानिसहरु कहिल्यै पनि तपाईँको टेलिभिजनमा हाम्रो पैसा आएको हो, हामी पीडित भयौँ भन्न आएनन्न्। मैले टेलिभिजन छोडेर गएको एक–डेढ वर्ष कहिल्यै मैले सुन्न मेरा विरुद्ध कुनै कुरा सुन्न परेन। न कसैले समाचार बनायो, न कसैले प्रहरीमा भने ।
न्यायाधीशः यो अनुसन्धानको चरण हो । अहिले दोषी भनिहालेको छैन ।
रविः हैन मैले त्यसबारे किन बताउन खोजेको भने‘
न्यायाधीशः अनुसन्धानको चरण हो निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ नि ।
रविः बुझेको छु । अलिकति भोकल भएको भएका कारण समस्यामा परेँ तर श्रीमान हिजो सडकमा मिटरब्याज पीडितको आवाज उठिरहँदा खेरी, सदनमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने हो भने सदन चल्न सक्दैन भनेर सबैभन्दा ठूलो आवाज उठाएको मैले हो । त्यसको समाधानतर्फ लिएर जान भुमिका खेलेको मैले हो । मैले भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद हुन्छ भने हाम्रो लासमाथि टेकेर जानुपर्छ भनेर सबैभन्दा ठूलो भोकल उठाएका कारणले त्यसलाई संसदीय समितिले खारेज गरिदियो ।
अहिले पनि देशमा यत्रो राजनीतिक मुद्दाहरु छन् श्रीमान, त्यस्ता कुराहरुमा पहल हुनुपर्ने तर सदन चलेको छैन । प्रधानमन्त्रीको घमण्डका कारण घटनाक्रम फेरिइरहेको छ, बढिरहेको छ, तर म यहाँ बसेको १ महिना ७ दिन भयो, त्यसको ६ दिनमात्रै सदुपयोग भयो । बाँकी दिन केही गरिएको छैन । श्रीमान म भागेर कहीँ जान्नँ ।
म संसारका राम्रो जीन्दगी बाँचेर आएको मान्छे, यो देशमा केही गर्छु भनेर, अमेरिकी पासपोर्ट बुझाएर, यो देशको सेवामा लागेको मान्छे म भागेर कहाँ जाउँला र श्रीमान । म जतिबेला पनि उपस्थित हुन सक्छु ।
मेरो कुनै नियत छैन। अनुसन्धानमा सघाउने मेरो नियत छ तर ममाथि राजनीतिक प्रतिसोध साँधिएको छ । यो हुँदाहुँदै पनि यसो गर्छौँ भनेर भनिएका भिडियोहरु सार्वजनिक छन् श्रीमान् । ठाउँठाउँमा मुद्दा लगाइदिन्छु, योपछि अर्को मुद्दा लगाइदिन्छु, ९० दिन लगाइदिन्छु भनेका भिडियोहरु सार्वजनिक छन् ।
श्रीमान, बहस सँधैभरि असाध्यै राम्रो हुन्छ तर आदेशले सधैं निराश बनाइदिन्छ । म आज अत्यन्त आशावादी भएर श्रीमानतर्फ हेरिरहेको छु ।
न्यायाधीशः बीचको अवस्था हो यो, यसमा सुरुको अवस्थामा छुट्टै हुन्छ, अनुसन्धानको अवस्थामा छुट्टै हुन्छ, म्याद थप्ने अवस्थामा अर्कै हुन्छ । यसलाई त्यही रुपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले दोषी भएँ भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, भोलि निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ । यो पक्रियालाई चाहिँ सघाउनुपर्यो ।
रविः हस् श्रीमान, तर मलाई थुनिरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन श्रीमान, सबैभन्दा धेरै मतदाताको मन जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर आएको छु । म आज आशाको साथ आएको छु श्रीमान ।
न्यायाधीशः अहिले म दोषी भएँ नी भनेर सोचिहाल्न पनि पर्दैन, अहिले निर्दोष छु भनेर भनिहाल्न पनि पर्दैन ।
रविः जे जे बाहिर भनिएका छन्, त्यहीँत्यहीँ पुग्दै जाँदा, ठाउँठाउँमा मुद्दा, मान्छेलाई फरार गर्दै मुद्दा लगाउँदै जाँदा खेरी अपमान भएको छ श्रीमान । यहाँ नभने कहाँ भनौँ रु
न्यायाधीशः अपमान त हुँदैन नि, तथ्यमा आधारित भएर काम गर्छौं ।
रविः श्रीमान, आशा र भरोसा नै सम्मानित अदालत हो ।
न्यायाधीशः कसले पोल्यो भन्दा पनि अनुसन्धानले जे देखियो त्यही हुन्छ ।
रविः म सघाउनका लागि तयार छु तर अलि धेरै हैरानी भयो श्रीमान ।
न्यायाधीशः त्यो हुन सक्छ । त्यही भएर चाँडै सक्न खोजेको ।
रविः खै श्रीमान, देशभरी मुद्दा लाउँदै जाने । म कसरी के भन्नु र, श्रीमान आफैँले याद गर्नुहोला । जे भइरहेको छ तपाईँले मनन गर्नुहोला श्रीमान ।
न्यायाधीशः थुनछेकको बेलामा विचार गर्न सकिन्छ, यो अनुसन्धान चाहीँ ठिक छैन, यो ठिक छ भनेर अहिले भन्ने अवस्था छैन ।
रविः म अनुसन्धानलाई सघाउँछु, ममाथिका प्रतिशोध सँग पनि लडौँला । मलाई सम्मानित अदालतप्रति धेरै विश्वास छ ।
न्यायाधीशः थुनछेकको क्रममा छोड्ने राख्ने कुरा हुन सक्छ । तर तपाईँलाई यहाँबाट छोडेपनि अर्को ठाउँमा यही प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, त्यहाँबाट पक्राउ भइहाल्नुहुन्छ ।
रविः श्रीमान अन्याय भएको छ ममाथि । त्यहि भएर तपाईँसँग डिबेट गर्न पनि डर लाग्छ । तर तपाईँमाथि पूर्ण आशावादी छु श्रीमान ।
न्यायाधीशः मैले छोडेर के गर्नु तपाईँलाई समाएर फेरि अर्को जिल्ला लगिहाल्छ । अनुमति दिएको छ अरु जिल्लाबाट पनि । मैले छोडेर कुनै औचित्य नै हुन्न । कसमेकम यहीँबाट लानुहुन्छ, बयान गराउनुहुन्छ, यो केशको क्रममा ति केश पनि सकिन्छन् ।
रविः त्यस्तो भएछ भने म जान्छु नि श्रीमान । तर मलाई बाहिर रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न दिनुहोस् । मलाई अनुसन्धान भरि पोखरा नछोड भन्नुहुन्छ भनेपनि छोड्दिन ।
नेपालप्रेसबाट साभार