सुशासन र कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरेको छ। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत केन्द्रले यस वर्ष निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरेको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो।
उहाँले निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका नं. ३ इन्द्रगाउँका ५० वर्षीया रसिदा वानो बेहना रहनुभएको बताउनुभयो। विपन्न महिला समेत रहनुभएका उहाँलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरेर सहयोग गरिएको छ।
निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान सुरु गरिएपछि धेरै जना विपन्न सम्पर्कमा आएको संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता तिवारीले बताउनुभयो। १६ दिने अभियानमा विशेष गरेर महिलाको कानुनी अधिकारसँग जोडिएकाले उनीहरूको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिवक्ता तिवारीले बताउनुभयो।
संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो।
