चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्मको १० महिनामा चालु खर्च ४८.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५.५० प्रतिशत गरी कुल ४६ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३८ अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा १८ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब १८ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । त्यसै गरी चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा छ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ तर प्रतिशतका आधारमा चालु आवको १० महिनाको खर्च गत आवको भन्दा धेरै हो । गत आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ४०.२१ र चालुतर्फ ४०.२० गरी कुल बजेटको ४०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गत आवको वैशाख मसान्तसम्मको खर्चभन्दा चालु आवको १० महिनाको खर्च छ प्रतिशतले बढी भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले अधिकांश निर्माणको काम चलिरहेको र आवको अन्तिम महिनामा निर्माणको काम सकिएर सबै हिसाबकिताब फस्र्योट हुने भएकाले अब खर्च प्रतिशत बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८०.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ३.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा ३०.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २४.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४९.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४५.५४ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ४५.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०.४० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९।५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४४.५८ प्रतिशत र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४६.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असार मसान्तसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन्छ, तर कतिपय मन्त्रालयमा संरचनागत कारण पनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।”
प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्यालले अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीको बजेट खर्च बढी रहेको भन्दै तर पहिलेको बक्यौता भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा केही आयोजनाको कार्यान्वयनमा भने अवरोध आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायी विश्वस्त नहुँदा केही आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्कोतर्फ पाँच लाखसम्मका आयोजना प्रदेशले नहेर्ने गरी निर्णय हुँदा पनि बजेट खर्चमा कमी देखियो ।”
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राजनीति हाबी हुँदा बजेट खर्च घटेको भन्दै यसको सुधारका लागि हचुवामा नभई अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
