• २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने बास नै अनियमित अशुलीमा

  • टाइम्स संवाददाता

  • १८ श्रावण २०७९, बुधबार २२:०६

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बागेश्वरी असलशासन क्लब (बास) नै अनियमित अशुलीमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले विभिन्न कार्यका लागि स्थानीय निकायसँग बासले लिएको रकम नै अनियमित रहेको जनाएको छ । विभिन्न स्थानीय निकायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने नाममा तथा फुट बैंक स्थापनाका नाम बासले स्थानीय निकायसँथ अशुली गरेको रकम अनियमित रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुबाट २० लाख रकम अशुली गरी अनियमित गर्ने वागेश्वरी असल शासन क्लब ९बास० ले फुड बैक स्थापनाका नाममा थप ५ लाख रुपैयाँ बझेको खुलासा भएको छ ।
भ्रष्टाचारबिरुद्ध अभियन्ता र सुशासनको हिमायति दाबी गर्ने बासले कोरोनो कहरका बेला नेपालगन्जमा फुड बैंक स्थापना गर्ने भन्दै नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाबाट ५ लाख बुझेर अनियमित गरेको हो । उक्त फुड बैक नेपालगन्ज नगरमा अस्तित्वमा छैन ।


महालेखा परीक्षकले नेपालगन्ज उपमहानगरको मलेपापछि सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा फुड बैंकको नाममा ५ लाख रुपैयाँ बुझ्ने बासको नाममा बेरुजु देखाएको छ ।
प्रतिबेदनमा भनिएको छ, आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३३ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्ता रकम पुष्टि गर्ने बिल,भरपाई, कागज तर प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पालिकाले फुड बैंक स्थापनाको लागि बागेश्वरी असल शासन क्लबलाई ५,०००००। भुक्तानी भएको छ ।खाद्यय खरिदका लागि भुक्तानी भएको उक्त रकमको श्रेष्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने विल भरपाई संलग्न नभएकाले प्रमाण पेश नभएकोमा लेखापरिक्षणको क्रममा पेश भएको
छ ।
यसअघि बासले बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहसंग हेल्पडेस्क स्थापनाका नाममा उठाएको लाखौँ रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले स्थानीय तह आफैसंग उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यका लागि एनजीओमा दर्ता रहेको क्लबसँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालनका लाखौँ रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । बासले बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, राप्ती सोनारी,
नरैनापुर, जानकी गाउँपालिकामा हेल्पडेस्कको स्थापनाको नाममा लाखौँ रकम बुझेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले बागेश्वरी असल शासन क्लबलाई नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि २० लाख ५१ हजार र उपमहानगरपालिकाले ४ लाख, नरैनापुरले ५ लाख,
राप्तीसोनारीले ४ लाख ३५ हजार र गुलरिया नगरपालिकाले अढाई लाख रुपैयाँ बासलाई भुक्तानी गरेकोप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । हाम्रोपिपलबोट साभार

Nabintech