• २६ श्रावण २०७९, बिहीबार
कोहलपुर नगरपालिकामा अब इन्धनका लागि नो कुपन

नगरपालिकाले पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै १ करोड बढी रुपैयाँको इन्धन खपत गरेको छ



कोहलपुर :कोहलपुर नगरपालिकामा अब इन्धनका लागि नो कुपन निति अबिलम्ब गर्ने भएको छ । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा कोहलपुर नगरपालिकाले नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो ।  नगरपालिकाले पेट्रोल डिजेलको खपत कम गरी विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।  नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न नयाँ नीति ल्याइएको कोहलपुर टाइम्सलाई जानकारी दिए।

‘‘नेपाल इन्धनको लागि भारतमा निर्भर छ यस्को खपत कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो’, ढकालले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन । त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाई विद्युतबाट चल्ने गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएका हौँ।’ नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न २ वटा नीति लिएको बताइएको छ । एउटा इन्धनको कुपन बाँड्ने परिपाटि पुर्णत ठप्प पार्ने र अर्को विद्युतिय गाडी खरिद गर्नेलाई अनुदान दिने हो ।

कुपन बाँडेदा विकृति आएको, कर्मचारी तथा कार्यपालिका सदस्यहरुका नजिककाले समेत कुपन लिने गरेको भन्दै नगरपालिकाले नयाँ परीपाटिको सुरुवात गर्न लागेको हो । यस अघि नगरपालिकाले कर्मचारीलाई १५ लिटरको तेलको कुपन बाँड्ने गरेको थियो। कर्मचारीबाहेक विभिन्न निकायबाट इन्धनको सहयोग माग गर्दै आउने गरेका थिए। अब इन्धन सहयोग नगरपालिकाले नगर्ने भएको छ।  ‘कर्मचारीलाई १५ लिटर तेलको कुप्पन बाँड्थ्यौँ। अब १० लिटर मात्रै पाउँछन्’, ढकालले सुनाए, ‘१० लिटरको पनि कुपन दिँदैनौँ। कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकमा १० लिटर तेलको मूल्यबराबर पैसा दिन्छौँ।’

नगरपालिकाले पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै १ करोड बढी रुपैयाँको इन्धन खपत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ मा नयाँ नियमावली बनाउँदै नगरपालिकाले शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले १० लिटर र सहायकहरुले ७ लिटर मात्रै मासिक रुपमा इन्धन सुविधा पाउने भएका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता नम बहादुर आले मगरले विद्युतीय गाडीसँगै विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए।

यसैगरि नगरपालिकाले विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलो खरिद गर्नेलाई १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने निर्णय गरेका जनाइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा अनुदान भने तत्काल जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई दिने निर्णय भएको हो।’ विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलो खरिदको बिलसहित नगरपालिकामा पेश गरे नगद अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नगरपालिकाले लिएको नयाँ नीतिले इन्धनको खपत कम हुने र त्यसबाट जोगिएको रकमले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने सहयोग मिल्नेमा बिश्वास लिएको छ ।  अब कुपन नबाड्ने भएपछि जथाभावी इन्धनको खपत हुनेछैन त्यसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विगतमा पाइरहेको सुविधा समेत घटेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने ।

Nabintech