• १६ आश्विन २०७९, आईतवार
‘राष्ट्रपति संस्थाकै मर्यादाको ख्याल गरिएन’

मत विभाजनअघि छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धन एकलौटी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाएका थिए।


  • दिनेश गौतम

  • ४ भाद्र २०७९, शनिबार ०६:५३

काठमाडौं : मुलुकको अभिभावक राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाको ख्यालै नगरी प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयकलाई ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गरेको भन्दै पूर्वसभामुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रको अभिभावकले ध्यानाकर्षण गरिसकेपछि संसद्ले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५बुँदे सुझावसहित पुनर्विचार गर्न पठाएको नागरिकता ऐनलाई प्रतिनिधिसभाले बिहीबार जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। पूर्वसभामुखहरू तारानाथ रानाभाट, दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधिसभामा छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी दुई साता अध्ययन गरी फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार पारित भएको हो। प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतको आधारमा विधेयकलाई पारित गरेको हो।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रप्रमुखबाट सुझावसहित फिर्ता पठाइएको हो। बिना अर्थ पठाएको होइन। त्यो सुझावलाई कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, ‘पूर्वसभामुख रानाभाटले भने, ‘राष्ट्रपतीय संस्थाको सम्मानका खातिर पनि कुनै न कुनै बुँदामा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो। सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया बिना फिर्ता पठाउनु आडम्बर हो।’

पूर्वसभामुख रानाभाटले पदीय मर्यादाको पनि ख्याल नगरिएको बताए। ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएको रिसको झोंकमा प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउनु उचित होइन। राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ। हेप्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक किसिमले जवाफ दिनु पथ्र्यो।’ नागरिकता विधेयक बिहीबार बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। बिहीबार मत विभाजन गरिएको थियो। मत विभाजनमा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। उक्त संख्या प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सांसद संख्याको बहुमत भएकोले नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए।

मत विभाजनअघि छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धन एकलौटी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाएका थिए। सत्ता गठबन्धनका जनमोर्चा नेपालकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राष्ट्रपति भण्डारीले फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफल गर्नुपर्ने बताए।‘ राष्ट्रपतिले जे जे बुँदा देखाएर फर्काउनु भएको थियो। ती बुँदाबुँदामा प्रवेश गरी खुला मनले सौहाद्र्र वातावरणमा छलफल गर्नुपथ्र्यो। हतारहतारमा जस्ताको तस्तै पठाउनु तुजुक जस्तो देखियो।’

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय प्रणालीविपरीत काम भएको बताए। ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न बुँदासहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु भएको हो। आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु भएको हो। सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो,’ पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, ‘सम्मानका साथ पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो। तर, सुरुवातमै गैरजिम्मेवार ढंगले सत्तारूढ दल प्रस्तुत भयो।’

सत्ता गठबन्धनले पहिले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बिहीबार बिहान बसेको बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको उनले बताए। सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराइयो। त्यहीअनुसार निर्णयको प्रक्रियामा लगियो। राष्ट्रपतिले जुन तहको चिन्ता र सरोकार देखाउनु भएको थियो। त्यो तहको गम्भीरता प्रतिनिधिसभामा देखाइएन। चिन्ता र सरोकारवालाई बोक्ने गरी छलफल हुन सकेन।’

Nabintech