काठमाण्डाै: सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले याे जानकारी दिनुभएकाे हो ।

मन्त्री कार्कीले सरकारले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको सङ्गठनको २४ औँ महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फर्छ्याेट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष विं.सं. २०७९/०८० का लागि राजपत्राङ्कितस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले विं.सं. २०७९ असोज ८ र ९ गते स्विडेनको स्टक होममा आयोजना हुने १४ एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष तथा महासचिव ली चान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधि मण्डल गर्ने, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

सरकारले मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत दिने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष विं.सं २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि बैठकले गरेकाे छ ।