सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो ।
उनले कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै केही दिनमा नै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रु ८८ लाख, दैलेखमा रु ७७ लाख, हुम्लामा रु ७२ लाख, सल्यानमा रु ३९ लाख, रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा रु ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावतको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णाली प्रदेशका दलितहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
