२९ असार २०८१, शुक्रबार
दुई लाख दिएर पन्छाउने निर्णयको बहिर्गमित लडाकुकै विरोध

निरन्तर अयोग्य भनिरहने कार्यले पूर्व बाल सेनाको आत्मसम्मानमा आँच


  • टाइम्स संवाददाता

  • १७ बैशाख २०८०, आईतवार १५:०२

काठमाडौं । सरकारले अयोग्य भनिएका लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैँया दिएर पन्छाउने गरी गरेको निर्णयको बहिर्गमित लडाकुले नै विरोध जनाएका छन् ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले पूर्वलडाकुलाई अयोग्यताको बिल्ला भिराएर दुई लाख रुपैँया दिएर पन्छाउने षडयन्त्र नगर्न आग्रह गरेको छ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको निर्णय प्रति असहमति जनाएको छ । संघर्ष समितिले पूर्व बाल सेनाको दीर्घकालीन रूपमा नै समस्या सम्बोधन गर्न तथा जीविकोपार्जनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा सहभागिता गराउन भन्दै आएको स्मरण गराएको छ । ‘अतः हामीलाई रकम मात्रै दिएर पन्छाउने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिदिन अनुरोध गर्दछौँ’ समितिका संयोजक लेनिन विष्ट, महासचिव किरण दंगाल र संरक्षक सागर लिम्बुले जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई नेपाल सरकारले राहत स्वरूप २/२ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय प्रति भएका टीकाटिप्पणीका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।  अनमिनले भेरिफाइड माइनर लेट रिक्वायर्ड (भीएमएलआर) भनि क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पढाएका लडाकुलाई अयोग्यको बिल्ला भिराएको प्रति पनि संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाएका ४ हजार ८ जनामध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना उमेर नपुगेका र १ हजार ३५ जना शान्ति सम्झौता पछि भर्ना लडाकु भएको पनि संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाउदा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन इन नेपाल (अनमिन) बिच त्रिपक्षीय सहमति अनुसार बहिर्गमन गराइएको समितिले जनाएको छ । त्यस पछि २०६९ मङ्सिरमा तत्कालीन शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २/२ लाख रूपैँया राहत स्वरूप छुट्याएको तर कानुन नै निर्माण नगरी रकम निकासा गराउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिन पुगेको समितिले स्मरण गराएको छ ।

पुनः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत द्वन्द्व कालमा अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहत लिन बाँकी रहेकालाई जनही २ लाख रुपैँया उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको भनि सम्बोधन भएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले रोकिन पुगेको थियो र २०७९ फागुन १ गते पुनः सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निकासा गराउनका लागि सरकारको नाममा आदेश दिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ चैत ६ गते रकम निकासाका लागि मन्त्रिपरीषदबाट निर्णय गराई कानुन अनुसार कार्यविधि बनेको सिमितिले प्रष्ट पारेको छ । यस्तो बेला आएका विभिन्न खाले नकारात्मक टीकाटिप्पणीले दुःखी बनाएको समितिले जनाएको छ । ‘अनमिनले प्रमाणिकरणको क्रममा भनिएको शब्दावली भिएमएलआरलाई अयोग्य भन्ने बिल्ला भिराइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

युद्ध मोर्चामा अग्रपङ्क्ति रहेर जिउ ज्यानको पर्बाह नगरी परिवर्तनका लागि क्रियाशील पूर्व जनमुक्ति सेना देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि जिम्मेवार तवरबाट मौन रहँदै आएको संघर्ष समितिले स्मरण गराएको छ । निरन्तर अयोग्य भनिरहने कार्यले पूर्व बाल सेनाको आत्मसम्मानमा आँच तथा परिवारजन र शुभ चिन्तकहरूलाई समेत आक्रोश उत्पन्न भएको समितिले जनाएको छ ।

Nabintech