३१ असार २०८१, आईतवार
रेशम चौधरी एक्लैले आममाफी पाउँदा थारु समुदायमा निराशा

टीकापुर प्रकरणमा फरार रहेका ३० जनाविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि मुल्तवीमा छ


  • टाइम्स संवाददाता

  • १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार ११:५२

नेपालगञ्ज:एउटै घटना, उस्तै अभियोग र बराबर जेल सजाय भए पनि टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पाँचजनामध्ये रेशम चौधरीले मात्रै आममाफी पाएपछि थारु समुदाय आश्चर्यचकित भएको छ ।

पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) स्थापना गरेर थारु समुदायकै बलमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका रेशम चौधरी र उनको पार्टीले जन्मकैद भोगिरहेका अन्य चारजनालाई आममाफी दिन पर्याप्त दवाव नदिएको थारु नेताहरुनै बताउँछन् ।

यस्तो छ घटनाक्रम

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भयो ।

सो प्रकरणमा प्रहरीले तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्‍यो । सरकारी वकिलको जिल्ला कार्यालय कैलालीले ५८ जनामाथि अभियोग चलायो ।

अभियोग चलाइएका २७ जना मात्रै अदालतमा उपस्थित भए । बाँकी ३१ जना फरार रहे । फरार रहनेमा रेशम चौधरी पनि थिए ।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते उपस्थितमध्ये रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनायो, तीनजनालाई सफाई दियो भने १३ जनालाई तीन र पाँच वर्षको जेल सजाय सुनायो । थारु नेता लक्ष्मण थारुले पनि तीन वर्षको सजाय पाए ।

सजाय पाएकाहरुले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गरे । २०७७ पुस १९ गते उच्च अदालतले जिल्लाको फैसलामा ठूलै फेरबदल ग¥यो । एकजनालाई सफाई दिएको उच्च अदालतले लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद तोक्यो भने जिल्लाले जन्म कैद तोकेका चारजनालाई पाँच वर्ष कैद सुनायो । उच्चको फैसलापछि जन्मकैद पाउनेको संख्या आठमा झर्‍यो ।

उच्च अदालतले तीन र पाँच वर्षको सजाय पाएकाको सजाय बढायो । जिल्ला अदालतले तीन वर्ष तोकेकाको सजाय पाँच र पाँच तोकेकाको १० वर्ष गर्‍यो ।

उच्च अदालतको फैसलामाथि ११ जनाले आठवटा मुद्दा लगेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । जन्मकैद पाएका आठजना र कैद बढाइएका तीनजनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

रेशम चौधरी सुरुबाटै फरार रहेका थिए । भूमिगत रहँदै उनले २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जिते । प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक बहुमतसहित निर्वाचित भएपछि उनले २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।

२०७९ को आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरी रेशमले आफू संरक्षक रहेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरे । गत मंसीरमा भएको निर्वाचनमा नाउपाले पश्चिम नेपालका थारु समुदायको व्यापक समर्थन पायो । रेशम चौधरीले राजनीतिक बल प्राप्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले २ जेठमा अन्तिम फैसला सुनायो । फैसलाअनुसार रेशम चौधरी, घटनाका बेला नाबालक रहेका श्रवण चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी र हरिनारायण चौधरीलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदमैं राख्ने फैसला गर्‍यो ।

उच्च अदालतले जन्मकैद तोकेका लक्ष्मण थारुको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले जन्मकैद बदर गरी तीन वर्ष कैदको फैसला सुनायो । थारुले साढे तीन वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका हुँदा अहिले उनी कैदमुक्त जीवन बिताइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद पाएका गंगाराम चौधरी र सन्तबहादुर चौधरीलाई सफाई दियो । सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि रेशम, श्रवण, बीरबहादुर, हरिनारायण र प्रदीप चौधरी मात्रै जन्मकैदमा परे । टीकापुर प्रकरणमा फरार रहेका ३० जनाविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि मुल्तवीमा छ ।

थारु समुदाय आश्चर्यमा

सोमबार बिहान आममाफी पाएर रेशम चौधरी मात्रै रिहा भएपछि  केही थारु नेताहरुसँग  कुराकानीका क्रममा धेरैजसो नेताहरुले ‘आश्चर्य’ प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले नाउपाले रेशमसँगै अरुलाई पनि आममाफी दिलाउन पर्याप्त दवाव सिर्जना नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

केही थारु नेताले जन्मकैद भोगिरहेका अन्य चारजनाको तत्काल रिहाईका लागि नाउपाले दवाव बढाएन भने सो पार्टीको लोकप्रियता र विश्वसनीयतामा पनि असर पुग्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । नाउपाबाटै स्थानीय निर्वाचनमा विजयी कैलालीका एक जनप्रतिनिधिले रेशमको रिहाइले ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ चरितार्थ भएको बताए ।

तर, नाउपाको नेतृत्वले भने कैदमा रहेका चारजनाको रिहाई प्रक्रियागत तरिकाले हुने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नाउपा नेता गंगाराम चौधरीले कैदमा रहेका चारजनाको रिहाईका लागि पार्टीले दवाव बढाउने बताएका छन् ।

टीकापुर प्रकरणमा अभियुक्तहरुका तर्फबाट कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐर कैदमा रहेका चारजनालाई रिहा गराउन चाहने हो भने धेरै ठूलो समस्या नहुने बताउँछन् ।

‘मुलुकी ऐनअन्तर्गत सजाय पाएका हुनाले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएपछि रिहा गर्न कठीन हुँदैन’ अधिवक्ता ऐरले भने, ‘चारैजनाले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।’

Nabintech