काठमाडौं : शिक्षकको सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।शिक्षक सरुवा सम्बन्धि संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तह मातहत रहेका एक सरकारी विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय तहले कुनै पनि शिक्षकको सरुवा गर्दा आधारभूत तहको शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न पाउनेछ।
त्यस्तै फरक स्थानीय तहको सरकारी विद्यालयबाट सरुवा समेत गर्न पाइने भएको छ। तर फरक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्न चाहेमा दुवै स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य चाहिने भएको छ।
रिक्त रहेको पदमा फरक स्थानीय तहका विद्यालयमा सरुवा गर्दा भने अनिवार्य विषयसमेत मिल्नुपर्नेछ । यस्तै यदि सरुवा भएर आउने विद्यालयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएमा भने सरुवा गर्न नपाइने भएको छ।
शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट सापटीसमेत लिन नपाउने
बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक- २०८०’ मा शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट दान,उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटी समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ ।
शिक्षकमात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ । शिक्षकहरुले विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढाउन वा निजी व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन् । स्थानीय तहको अनुमतिबिना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन् । व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । बहुविवाह गर्ने शिक्षक पनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यौनजन्य हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकहरु कारबाहीमा तानिने छन् ।
