कोहलपुर,बाँके: स्थानिय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितीको निर्णय बमोजिम कोहलपुर नगरपालिका स्तरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमा केन्द्रिकृत भएपछि नगरपालिका र वडामा हुने कामकाजमा समेत प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले संघिय संसदमा पेश गर्न लागेको संघिय निजामती ऐनका प्राबधानका बिषयमा असहमती जनाउदै आज छैटौं दिन पेन डाउन गर्दै स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु नगरपालिका परिसरमा धर्नामा बसेपछि सेवाग्राहिरु मर्कामा परेका हुन ।

स्थानिय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा, सुबिधा तथा वृत्ती विकासमा गरिएको विभेदका प्रावधानहरुलाई नसच्याए सम्म कार्यालयका सम्पुर्ण कामकाज ठप्प पार्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन । स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले आफनो हकहितका निम्ति भन्दै राम बहादुर हमाल संयोजक रहने गरि एक दवाफ समिती समेत गठन गर्दै केन्द्रिय शंघर्षलाई साथ र सर्मथन दिन केहि कर्मचारीहरुलाई संघिय राजधानि पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

आन्दोलनलाई प्रभावकारी वनाउदै अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न लाग्ने खर्चको जोहो समेत कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यरत स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन । संघिय राजधानि केन्द्रित आन्दोलनको आज छैठौं दिन सम्म पनि सरकारले स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले उठाएका जायज मागहरु बेलैमा सम्बोधन हुन नसके आन्दोलन लम्बिने र दशै तिहारको मुखमा सेवा ग्राहिहरुलाई नराम्ररी प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र स्थानिय स्तरमा भेला भइ स्थानिय तह कर्मचारीहरुले पेन डाउन सहित धर्नाका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन। उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्।

सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा हामिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन।

‘छैटौँ दिनमा आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारलाई दबाब स्वरुप आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रम एक आन्दोलनरत कर्मचारीले भने । संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएको, सरकारले २१ गतेको निर्णयबाट संघीय निजामति विधेयकको रुपमा पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने जानकारी पाएका छौँ। सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छौँ। सरकारले ती कुरा संघीय निजामति ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेकाले हामी सरोकारवालालाई गाह्रो भएको छ।’

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाउदै आएका छन । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्।