काठमाण्डौ  :  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा निजी विद्यालयहरुमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पालिकाहरुलाई पठाउनुभएको सर्कुलरमा विद्यालय मूल्याँकनको आधार छात्रवृत्ति र शुल्कलाई बनाउन पालिका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शुल्क नलिन सर्कुलर गरेको छ । निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनअनुसार भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, परिवहन र भोजनबाहेकका शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।