११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, तथ्याङ्ककै अभाव

  • टाइम्स संवाददाता

  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार ०७:३७

कोहलपुर  : देशभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । केही स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरे पनि संरक्षण गरिएको जग्गाको यकिन विवरण सङ्घीय सरकारलाई नपठाउँदा संरक्षण भएका जग्गाको पनि अभिलेख एकीकृत हुन सकेको छैन ।

तीन महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि अहिलेसम्म तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण नै पठाएका छैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन परिपत्र मात्र गरेर नहुने बताउनुभयो ।

Nabintech