काठमाडौं: सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै जथाभावी खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणसमेत अस्वाभाविक रूपमा थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण वर्षेनी सार्वजनिक ऋण हवात्तै बढ्ने क्रम देखिएको छ ।
गत कात्तिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८० हजार ८ सय १९ रुपियाँ रहेको थियो । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले निरन्तर आन्तरिक ऋण लिंदा ब्याज बढी पर्ने र ब्याज तिर्दैमा रकम सकिने हुँदा विकास निर्माणको कार्य गर्न नसकिने बताए ।
