नरैनापुर, बाँके: जिल्ला नरैनापुर गाउँपालिका निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेयको खेतीयोग्य जग्गा नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण राप्ती नदीमा परिणत भयो । उहाँको हातमा लालपुर्जा छ, मालपोत कर पनि तिर्नुहुन्छ तर जग्गामा नदी बग्छ । बाँधका कारण लामो समयदेखि डुबानको समस्या भोग्दै आउनुभएका पाण्डेयले बाँके जिल्लाका नरैनापुर, राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका धेरैको समस्या आफूको जस्तै रहेको बताउनुभयो ।
पाण्डेले भन्नुभयो, “डुबान प्रभावित क्षेत्रको राप्ती नदीको दुवैतर्फ ३३ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी तटबन्धनको आवश्यकता छ । नदीमा तटबन्ध नहुँदा म जस्ता धेरै किसानले जग्गा नदेख्ने तर मालोपत कर बुझाइरहनु परेको छ ।”
छिमेकी मुलुक भारतले एकतर्फी रूपमा नदीमा बाँध बाँधेर स्थानीयलाई समस्या परेको छ । भारतमा पुगेर पुनः नेपालतर्फ फर्कनुपर्ने सीमावर्ती क्षेत्र (नाका) का निजामती कर्मचारीले पनि अपमान सहनु परेको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका शाखा अधिकृत उदयराज भट्टराईले सरकारी कामकाजकै सिलसिलामा कोइलाबास हुँदै भारत जान परिचय पत्र देखाउँदा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीको अपमान सहनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहिलेकाहीँ आवतजावत गर्नेले पनि अपमानित भएको महसुस गर्छांै, नागरिकको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”
भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारतीय भूमि भएर आवतजावत गर्ने नेपालीलाई नागरिकता अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम सुनाउँछन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक खाद्यान्नलगायत सबै कामका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि समस्या छ । वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख शङ्कर श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकलाई मात्र नभएर सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहज नभएको जानकारी दिनुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको दैनिकी नियाल्दा त्यहाँको मानव अधिकार र खाद्य अधिकारको विषय ज्यादै कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
खाद्य अधिकार सञ्जाल घोराहीका अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकीले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिक खाद्यका लागि भारतमै भर पर्नु बाध्यताले स्थानीयले भारतीय नागरिक र सुरक्षा निकायबाट पटक पटक अपमानित र दुव्र्यवहार भोग्नु परेको बताउनुभयो ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा खाद्य अधिकारको अवस्था र प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा प्रदेश र सङ्घीय सांसदले नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका समस्या कूटनीतिक पहलबाट हल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न मानवीय विकासलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कबाडीले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको समस्या राष्ट्रिय भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने खालका समस्याको पहिचान गरेर कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
