भू-अर्थराजनीतिमा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको हाम्रो देश नेपालका सरकारीदेखि गैर सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दलदेखि प्रायः सबैक्षेत्रहरुमा यसका प्रभाव र असरहरू रहेका छन् । यही भू–अर्थराजनीतिको प्रभावले हाम्रो राजनीति कहिले स्थिर हुन सकेन । अस्थिर राजनीति नै हाम्रो अविकास र पछौटेपनको मूल कारण हो । यति कुरा बुझ्न ठुला ठुला विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमा पुगेर भू-अर्थराजनीतका सिद्धान्तहरू पढ्नु पर्दैन ? आजको इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा जो कोहीले पनि यति कुरा सजिलै बुझ सक्दछन् ।

सिधा भन्ने हो भने दिल्ली, अमेरिका र युरोपमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नेहरु पनि छन् । यो सङ्ख्या विगतको तुलनामा वर्तमानमा निकै नै बढेको छ । जब जब नेपालमा पाहुनाहरूको आगमन हुन्छ, उनीहरूको गतिविधि र त्यसको छाता ओढ्नेहरुको आवाजहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक दल, गैरसरकारी, सरकारी र सांसदसम्मका प्रतिनिधिमूलक केही भू-अर्थराजनीतिका खेतालाहरू मालिकलाई रिझाउन ठाउँ बेठाउँ मुलुकको संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्न खोज्छन् । उनीहरूका आवाजमा भू-अर् राजनीतिको ह्वास्सै गन्ध आउँछ र त्यो गन्धले सिङ्गो देशलाई नै उकुसमुकुस बनाउला जस्तो आभास हुन्छ ।

जब भूराजनीति स्वार्थका मतियारहरूको आवाज बलियो हुन्छ, त्यतिवेला राज्य कमजोर हुन्छ र यदि राज्य बलियो भयो भने उनीहरूका आवाजहरू गौण हुन्छन् । त्यतिवेला उनीहरूले आफना आवाजहरू बलियो बनाउन राज्यलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्दछन् ।  नेपालमा नेकपाको सरकार विगठन र आजसम्मको सरकार, संसद् र अन्य क्षेत्रहरूमा यसका प्रभाव र पराकिरणहरु देखिन्छन् । अस्थिरता र राजनीतिक आर्थिक लाभ नै भुअर्थराजनीतिको मुख्य सार हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भएका २ सय भन्दा बढी देशहरूकै आ—आफना भू-अर्थराजनीति परिवेशहरू होलान् । दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू विगतमा चीन र अमेरिकाको भूअर्थराजनीति चपेटामा जसरी परे । अहिले पनि ती देशहरू त्यो हयाङ्ओभरवाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो दशकमा जति बेला चीनको राजनीतिक स्थिरतासहितको विश्वव्यापी प्रभाव बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष भू-अर्थराजनीतिक मार नेपालले खेपी रहेको छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरूको सकारात्मक चासो कुनै देशमा बढ्नु आफैमा नकारात्मक पक्ष होइन तर त्यो चासो के का लागि ? किन  र के उदेश्यका लागि ? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आखिर नेपालमा युरोपियन देश, अमेरिका र चीनको चासो किन वढ्छ ? यहाँ एमसीसी, एसपीपी जस्ता परियोजनाहरू किन आउँछन् ? यसका बारेमा किन कोही कसैको प्रवक्ता बन्न खोज्छ ? भू -अर्थराजनीतिक स्वार्थका किन कोही मतियार बन्छन् ? यसका पछाडिको कारण खोतल्ने हो भने राष्ट्रको स्वाभिमानलाई बन्धकी राखेर सीमित व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने राजनीति र आर्थिक स्वार्थ र लाभ बाहेक अरू केही होइन ।

हाम्रो देश भूगोलमा चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बतसँग जोडिएको छ । हामी भौगोलिक हिसाबले तिब्बतसँग जोडिनु हाम्रो अवसर र चुनौती दुवै हो । हामीलाई माया गरेर यहाँ पश्चिमाहरूले परियोजनाहरू र ती मार्फत अनुदानको सहयोग गरेका होइनन् । भू अर्थराजनीतिका खेलाडीहरूलाई पनि युरोप वा अमेरिकाले माया गरेर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्न सहयोग गरेको  होइन । गरेको चाहिँ के हो भने उनीहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफना स्वार्थहरू पुरा गर्न उपयोग भने अवश्य गरेको हो । त्यसैले भू राजनीतिक खेलाडीहरूबाट उपयोग भएका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न वेला वेलामा यस्ता टिप्पणीहरू गर्दछन् । जब भूराजनीति स्वार्थका मतियारहरूको आवाज बलियो हुन्छ, त्यति बेला राज्य कमजोर हुन्छ र यदि राज्य बलियो भयो भने उनीहरूका आवाजहरू गौण हुन्छन् । त्यतिवेला उनीहरूले आफना आवाजहरू बलियो बनाउन राज्यलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्दछन् ।  नेपालमा नेकपाको सरकार विगठन र आजसम्मको सरकार, संसद् र अन्य क्षेत्रहरूमा यसका प्रभाव र पराकिरणहरु देखिन्छन् । अस्थिरता र राजनीतिक आर्थिक लाभ नै भूअर्थराजनीतिको मुख्य सार हो । यति कुरा भूअर्थराजनीतिका साक्षर सबै मानिसहरूले बुझ सक्दछन् ।

यदि देशको क्षमता मापनमा सेनाको भूमिका हुँदैनथ्यो भने उत्तर कोरियाले विश्वको सामरिक होडमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकाको सातो त्यतिकै हल्लाउँदैनथ्यो होला ।

कुनै पनि देशको शक्ति (स्ट्रेन्थ) के हो ? वा कुनै देशको स्ट्रेन्थलाई के के सूचकहरूबाट मापन गरिन्छ ? भनेर हेर्ने हो भने देशको आर्थिक र सैन्य शक्ति कुनैपनि देशको स्टे«न्थ हो । यसमा सेनाको सङ्ख्या वा आकार, उनीहरूको व्यावसायिकता र प्रशिक्षण, उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरण, रक्षा बजेट, प्राविधिक र पूर्वाधारकोक्षेत्रमा सेनाबाट भएका कामहरू, शान्ति र विकासमा सेनाको काम, आदिजस्ता पक्षहरूबाट त्यो देशको शक्ति कति भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । यदि देशको क्षमता मापनमा सेनाको भूमिका हुँदैनथ्यो भने उत्तर कोरियाले विश्वको सामरिक होडमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकाको सातो त्यतिकै हल्लाउँदैनथ्यो होला । त्यस्तै देशको  आर्थिक स्थिरता र जीवनशैली, जिडिपी ( कुल घरेलु उत्पादन ), प्रति व्यक्ति जिडिपी, आर्थिक वृद्धि दर, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धता, रोजगार दर, पूर्वाधार विकास, लगानी, व्यापार घाटा, विनिमय दर आदिजस्ता सूचकहरूबाट पनि देशको स्ट्रेन्थ मापन गरिन्छ । देशको स्ट्रेन्थ मापनको अर्को सूचक भनेको त्यो देशको राजनीतिक स्थिरता हो । राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली र यसमा शासनको प्रभावकारिता, कानुनको शासन, हिंसारहित राजनीति, र यसले निर्दिष्ट गरेका सामाजिक व्यवस्थाहरू  सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव, विविधताको सम्मान, समानता, आधारभूत सेवाहरूको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र समग्र सामाजिक कल्याणजस्ता सूचकहरू पनि राज्यको स्ट्रेन्थ मापन गर्ने सूचकहरू हुन र देशले अवलम्बन गरेको विदेश नीति र कूटनीतिक प्रभाव, देशको प्राविधिक प्रगति र मानवीय पुँजी देशको स्ट्रेन्थलाई हेर्ने आँखिझयालहरु हुन ।

आज यी सूचकहरूबाट हेर्ने हो भने हाम्रो देशको स्ट्रेन्थ के हो ? वा विश्व समुदायमा हाम्रो स्ट्रेन्थ कति ? वा हामी हाम्रो देशलाई कुन स्ट्रेन्थबाट विश्व समुदायलाई चिनाउन सक्छौ ? त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । तर यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भनेको अहिले बेमौसममा नेपाली सेनाप्रति गरिएका टिप्पणी र यसका पछाडि लुकेको भू-राजनीतिक स्वार्थ हो । देशको स्ट्रेन्थ  र भू-अर्थराजनीतिको स्वार्थकोवीचमा सदैव नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । देशको स्ट्रेन्थ (सेना, अर्थतन्त्र, र राजनीति) बलियो भएको वेलामा भुअर्थराजनीति स्वार्थ पुरा गर्न निकै कठिन हुन्छ र त्यो कमजोर भएको वेलामा भ-अर्थराजनीतिको स्वार्थको रोटी सेकाउन निकै सजिलो हुने भएकोले भुअर्थराजनीतिका मतियारहरू परिणाम हात नपारे पनि बेलाबेलामा राज्यका संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् । पछिल्लो अवधिमा नेपाली सेनाप्रति गर्न खोजिएको टिप्पणी यसको एउटा रूप हो ।

नेपाली सेनाको बहादुरीदेखि हिटलरपनि डराएको इतिहास हामीसँग छ । विश्वका थुप्रै देशहरू हिजो उपनिवेशको चपेटामा परेको अवस्थामा पनि अफ्रिकामा इथोपिया र  एसियामा एउटै देश, हाम्रो देश नेपाल उपनिवेशको चपेटामा कहिले परेन । त्यसको पछाडि हाम्रो राजनीतिभन्दा सेना बलियो भएर हो भन्न सक्ने हामीसँग प्रशस्त आधारहरू छन् । तर अहिले भारतको र चीनको सेना देखाएर लडाई भयो भने हाम्रो सेनाले लड्न सक्दैन, वा लड्ने सख्याको कमी छ ? भन्ने तर्क राखेर सेनाको सङ्ख्या घटाउने तर्क केटाकेटी तर्क हो वा यो भूराजनीतिको प्रभावमा परेर बोलिएको अभिव्यक्ति हो । लडाई सेनाको सङ्ख्याले गर्ने विषय होइन, यो त हिम्मत र लडाइँको इस्युमा निर्भर रहन्छ ।

​​​​​​​​​​​​​​

नेपाली सेनाकाबारेमा बेलाबेलामा जिम्मेवार मानिसहरूबाट नै कहिलेकाहीँ यसको आकार घटाउनु पर्ने, यसलाई विकास निर्माणको  काममा लगाउनु पर्ने, सेनाको लोकतान्त्रिककरण गर्नुपर्ने आदिजस्ता आवाजहरू सुनिन्छन् । यी आवाजहरू त्यतिकै बाेलिएका होइनन् । भू-राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न दृश्य वा अदृष्यरुपमा दाताका नाममा गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत यस्ता परियोजनाहरू तयार गरिन्छन् र त्यसबाट निस्किएको आउटपुट   (परिणाम) हरूको प्रभावकारुपमा यस्ता आवाजहरू बाहिर ल्याइन्छन् । र अहिले नेपाली सेनाका सन्दर्भमा गरिएका टिप्पणीहरू पनि यस्ता परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्दछन् ।

नेपालको सेना हामी नेपालीहरूको गौरव हो । यसको आफ्नै गौरवमय इतिहास छ । नेपाल एकीकरणदेखि अहिलेसम्म यसले राष्ट्र र राष्ट्रियताकापक्षमा सम्झौता गरेका घटनाहरू विरलै पाइन्छन् । राजाको शासन हुँदा यो संस्थालाई राजाप्रति अलि बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार थियो भनिए पनि यो संस्थाले त्यतिवेला कानुनको पालना गरेको हो । नेपाली सेनाले आजसम्म देशको राजनीति, संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कामहरू गरेको छ । नेपाली सेना हाम्रो देशको स्ट्रेन्थ हो । भूअर्थराजनीतिवाट अलिकति पनि प्रभावित नभई देश र जनताको पक्षमा उभिने नेपालमा कुनै एउटा संस्था छ भने त्यो हो नेपाली सेना । यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन मार्फत विश्वमा शान्ति कायम गर्ने काममा विश्वव्यापी ख्याति कमाएको छ । नेपाली सेनाको बहादुरीदेखि हिटलर पनि डराएको इतिहास हामीसँग छ । विश्वका थुप्रै देशहरू हिजो उपनिवेशको चपेटामा परेको अवस्थामा पनि अफ्रिकामा इथोपिया र  एसियामा एउटै देश, हाम्रो देश नेपाल उपनिवेशको चपेटामा कहिले परेन । त्यसको पछाडि हाम्रो राजनीतिभन्दा सेना बलियो भएर हो भन्न सक्ने हामीसँग प्रशस्त आधारहरू छन् । तर अहिले भारतको र चीनको सेना देखाएर लडाई भयो भने हाम्रो सेनाले लड्न सक्दैन, वा लड्ने सख्याको कमी छ ? भन्ने तर्क राखेर सेनाको सङ्ख्या घटाउने तर्क केटाकेटी तर्क हो वा यो भूराजनीतिको प्रभावमा परेर बोलिएको अभिव्यक्ति हो । लडाई सेनाको सङ्ख्याले गर्ने विषय होइन, यो त हिम्मत र लडाइँको इस्युमा निर्भर रहन्छ ।

देशको स्ट्रेन्थ (सेना, अर्थतन्त्र, र राजनीति) बलियो भएको वेलामा भू-अर्थराजनीति स्वार्थ पुरा गर्न निकै कठिन हुन्छ र त्यो कमजोर भएको वेलामा भुअर्थराजनीतिको स्वार्थको रोटी सेकाउन निकै सजिलो हुने भएकोले भू-अर्थराजनीतिका मतियारहरु परिणाम हात नपारे पनि बेलाबेलामा राज्यका संरचनाहरुलाई कमजोर वनाउने अभिव्यक्तिहरु दिन्छन् । पछिल्लो अवधिमा नेपाली सेनाप्रति गर्न खोजिएको टिप्पणी यसको एउटा रुप हो । 

महाभारतको युद्धमा युधिष्ठिर र दुर्योधनलाई कृष्णले नारायणी र अक्षुणी सेना रोज्ने की अस्त्रविहीन सारथीकोरुपमा श्रीकृष्ण रोज्ने ? भनेर सोध्दा दुर्योधनले कृष्ण नरोजेर नारायणी र अक्षुणी सेना रोजेका थिए । तर त्यो सेनासहितको दुर्योधनले लडाई जितेनन् किन ? आज चीनमा २० लाखको सङ्ख्यामा, भारतमा करिब १५ लाख, अमेरिकामा करिब १४ लाख, उत्तर कोरियामा करिब १३ लाख, रुसमा करिब ९ लाख र युक्रेनमा करिब ५ लाख सेनाहरू रहेका छन् । यी देशहरूमा रक्षा बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन भएको छ । यदि आकारकै हिसाबले हेर्ने हो भने त ९ लाख सेना रहेको रसियासँग युक्रेनले किन युद्ध गर्नु परेको होला ? वा युक्रेनले रुससँग युद्ध गर्न सक्दैन भनेर त्यहाँको सेनाको सङ्ख्या किन कटौती नगरेको होला ? युद्ध जित्ने भनेको सेनाका आकारले होइन, फेरी युद्ध गर्नकै लागि सेना बनाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । यति त्यस्तो हो भने आज भारत र चीनले विश्वका सबै प्रकारका युद्धहरू जित्ने थिए । यो तर्क सत्य होइन, । त्यसैले हाम्रो करिब सवा लाखको सङ्ख्यामा रहेको  सेनाले भारत वा चीनसँग युद्ध लड्न सक्दैन भनेर देशको साधारण खर्च घटाउने नाममा यसको सङ्ख्या घटाऔँ भन्नु नेपाली सेनाको गौरवमाथिको अपमान हो । हाम्रो देशको स्ट्रेन्थमाथिको प्रहार हो । यस्ता अभिव्यक्तिले भू-राजनीतिक स्वार्थको सेवा बाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।

सेनाविनाको देश आजसम्म संसारमा काहीँ कतै छैन । त्यसैले कमजोर सेना रहेको देशको कल्पना गर्नु भनेको कमजोर देशको परिकल्पना हो । त्यसैले नेपाली सेनामाथि यो वा त्यो नाममा हल्का टिप्पणी किन ? उत्तर छातीमा हात राखेर र एउटा स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली भएर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । ​​​​​​

​​​आज नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वका द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिसनमार्फत जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसले विश्वमा हाम्रो देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । देशभित्र विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसले हाम्रो पुँजीको पलायनलाई रोकेको छ । । प्राकृतिक विपत्ति र प्रकोपहरूमा नेपाली सेनाको भूमिका अतुलनीय छ । तर कहिले सेनाको लोकतान्त्रिककरणको नाममा, कहिले यसको सङ्ख्या घटाउने नाममा यो संस्थालाई विवादित बनाउने र यसलाई प्रहार गर्ने काम जिम्मेवार मानिसहरूबाट हुनु हुँदैन । हो, हिजो यो संस्था राजाप्रति अलि बढी उत्तरदायी थियो होला। त्यो वेलाको संविधान कानुन पनि त्यस्तै थियो । तर वर्तमानमा हाम्रो देशको स्ट्रेन्थकोरुपमा रहेको यो संस्थाले देशका संविधान र कानुन मानेको छ । यसलाई लोकतान्त्रिककरण गर्ने भनेको अव के आर्मीको चीप पनि निर्वाचनबाट आउने भनेको हो रु नेपाली सेनाले देशको संविधान र कानुन मान्ने हो । संविधान र कानुनले निर्देशित गरेका सरकारका आदेशहरू मान्ने हो रु के त्यो नेपाली सेनाले पालना गरेको छैन र रु  देशको स्ट्रेन्थमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अरू धेरै पक्षहरू होलान्, तर सेनाको स्ट्रेन्थ देशको स्ट्रेन्थसँग सम्बन्धित छ । सेनाविनाको देश आजसम्म संसारमा काहीँ कतै छैन । त्यसैले कमजोर सेना रहेको देशको कल्पना गर्नु भनेको कमजोर देशको परिकल्पना हो । त्यसैले नेपाली सेनामाथि यो वा त्यो नाममा हल्का टिप्पणी किन रु उत्तर छातीमा हात राखेर र एउटा स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली भएर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।